यस जिल्लामा सर्वप्रथम २०३५ सालमा कृषि शाखा अर्घाखाँची अन्तरगत पशु चिकित्सा युनिटको स्थापना भयो तर २०३७ सालमा कृषि शाखाबाट अलग भई उक्त युनिट पशु चिकित्सा युनिटको रुपमा परीवर्तन भयो भने २०३९ साल आषाढ १० गते उक्त युनिट पशु चिकित्सालयको रुपमा नामाकरण भयो २०४० सालमा समन्वयात्मक पशु विकास कार्यक्रम र पशु चिकित्सालयलाई एकै ठाउमा गाभी जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको नाममा स्थापना भयो २०४६ सालमा कृषि मन्त्रालयको संरचना अनुरुप जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा गाभि चार वटा सेवा केन्द्र ठाडा, पोखराथोक, बल्कोट, हंसपुर र सातवटा उपकेन्द्रहरु जुकेना, नरपानी, अड्गुरी, खन, अर्घातोष, खिल्जी र सन्धिखर्कबाट कार्यक्रम सञ्चालन भै रहेकोमा २०५२ साउन महिना देखि एक छाना मुनिको संरचनामा पुन :परिवर्तन भई सरकारी नीति अनुसार पशु सेवा विभागको स्थापना भए पश्चात जिल्ला पशुसेवा कार्यालय स्थापना भै हाल सम्म ३ वटा पशु सेवा केन्द्र (क) र ८ वटा पशु सेवा केन्द्र (ख) र १ कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण पशु सेवा कार्यक्रमहरु तदारुकताका साथ संचालन भैरहेका छन् ।
योजना
- कृषि, कृषि उत्पादन, कृषि औद्योगिकरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण एवं यससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
- कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता विकास, कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य समर्थन , कृषि बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
- पशुपन्छी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, निर्देशिका कार्यविधि निर्माण गर्ने ।
- स्वस्थ एवं व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादनका लागि रोग नियन्त्रण र नश्ल सुधार, बजार विकास तथा विस्तार, अध्ययन अनुसन्धान, तालिम एवं क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
- प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
- भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग, गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापन, भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित आदि वर्गको बसोबास, जिविकोपार्जन, र पुनःस्थापना, सरकारी जग्गा भाडामा दिने, सुरक्षीत बसोबास सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
- सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
- गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।